काठमाण्डौं।  धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोमाथि स्थानीयवासी तथा व्यापारीलाई दबाब दिने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सडक अतिक्रमण हटाउने नाममा उनले बल प्रयोग गर्दै व्यापारीमाथि दादागिरी शैली अपनाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

केही समयअघि विवादास्पद गतिविधिका कारण पार्टीबाट समेत कारबाही भोगेका मेयर महतो अहिले पुनः स्थानीय स्तरमा विवादको केन्द्रमा छन्। संघीय र प्रदेश सरकारबाट व्यापारीलाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गरी व्यापारीलाई लक्षित गरिएको आरोप लागेको हो।

मिथिला नगरपालिका–६, ढल्केवरस्थित ‘कोमल होटल’का सञ्चालक प्रमोद साहका अनुसार मेयर महतोले व्यक्तिगत रूपमा नै अपमानजनक व्यवहार गर्दै होटलमा डोजर प्रयोग गरी तोडफोडको प्रयास गरेका छन्। साहले आफ्नो निजी नम्बरी जग्गामा नक्सा पास गरेर बनाइएको पाँचतले भवनमा सडक तथा नाला निर्माणको बहानामा हस्तक्षेप गरिएको बताए।

यस विषयमा जग्गाधनी देवनारायण साह सुडी र कोमल कुमारी देवीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

अदालतले निजी सम्पत्तिमा कानुनी प्रक्रिया र उचित क्षतिपूर्ति विना हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा निजी जग्गामा कम्तीमा असर पर्ने उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, बाटो विस्तार वा नाला निर्माण गर्दा दुवैतर्फ समान रूपमा जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निषेधाज्ञा जारी हुँदाहुँदै पनि तोडफोडको प्रयास जारी रहेको दाबी गर्दै सञ्चालक साहले आवश्यक परे अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। “शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ, यो मेरो मात्र होइन, सबै व्यापारीका लागि अन्याय हो,” उनले भने।

स्थानीयवासीका अनुसार मेयरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विरोधस्वरूप केही स्थानीयले उनको घर घेराउ समेत गरेका थिए, जसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

उता, मेयर महतोले भने आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले कुनै पनि नम्बरी जग्गा वा होटलमा डोजर नचलाइएको र अदालतको आदेश विपरीत काम नगरेको दाबी गरेका छन्। फोनमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूविरुद्ध गलत ढंगले प्रचार गरिएको आरोप लगाए।

यस घटनाले स्थानीय तहको शक्ति प्रयोग, कानुनी शासनको पालना र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।